Rotation and Re-balancing of Equity Investment Portfolio

If you are an investor in stock market; either thru Direct stocks, IPO applications, Mutual Funds or other mode of investments; you must consider timely rebalancing of your investment portfolio. Why rotation and rebalancing of investments is strongly advised:

• To keep your investments, according to current trends of global market

• To keep you investment secured, according to current balance sheet strength of companies

• To keep your investment with highest yield, according to best profit earning stocks

• To keep close watch on mutual fund portfolio reports

• To regularly follow asset allocation of mutual funds in equity and debt categories

• To reshuffle between mutual funds; large caps, mid caps, mix caps

• To get sectoral benefits on investments; Pharma shares, FMCG shares, Banking shares, Technology shares

• To make proper income tax planning

• To make future planning; child education, child marriage plans, buying a house etc.

Year 2020 has taught everyone about how world can change on a single click (COVID) and best learning from this is to remain well planned for non-earning days. In covid times, investors switched from Infrastructure shares to Pharma / hospital shares; from Real-estate shares to FMCG shares; from Banking shares to Digital online business shares….. and minted huge profits, just by ROTATION OF INVESTMENT PORTFOLIO. Everyone cannot be expert, but can use expert advice of investment advisors for better profit making portfolio.

Your own asset allocation (with your available savings) is most important; wherein you have to make decision matrix with best tax planning, future plans, retirement plans, living liability plans etc. You need to decide, what kind of mutual fund SIP or direct one time investment you have to make. For example during stock market crash in march 2020; most of prudent investors made one time investment in mutual funds and paid one time contribution (in addition to regular SIP). This rebalancing brought, huge profits by September 2020 and proven their right decision at right time, with proper investment advisor. Covid has ruined balance sheet of many business houses and traditional business models, wherein at the same time, has brought super profits in result oriented digital business houses. 

Rebalancing is also advisable for better Risk management, since you are investing your hard earned money, so you need to keep close watch on your allocated assets, sectors or type of investment instruments. Right entry and profitable exit policies shall be followed by all classes of investors, eg. Business investors, salary class investors, retirement plan investors etc. Author CA Yogesh Birla is a passionate investor and love to share innovative investment strategies, as knowledge sharing with friends and connects.

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CA Yogesh Birla

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Legal Updates for Civilian Life in India

Giving more weightage to ease of living, Government of India has made following changes in Motor vehicle rules, Income tax, Health insurance, Credit and debit card and other rules etc. :-

1) No physical verification of documents like Driving License and RC

The tension of keeping a hard copy of documents like RC and driving license together while driving is going to end. Now you can drive a vehicle with only a valid soft copy of these documents attached to the vehicle.The Ministry of Road Transport and Highways has issued notification of various such amendments made in the Motor Vehicles Rules 1989, which will come into effect from October 1. In a step towards easing commuter convenience, the central government is set to digitise documents including maintenance of vehicles, driving licences and e-challans that will now be done through an information technology portal from 1 October 2020. Drivers can maintain their vehicular documents on Central govt's online portal like Digi-locker or m-parivahan.

2) Mobile phones only for route navigation

According to the amendments made in the Motor Vehicles Rules 1989 by the Ministry of Road Transport and Highways, you will now be able to use mobile for route navigation in such a manner that it shall not disturb the concentration of the driver while driving.

3) LPG connection will not be free

Under the marque Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), the process of getting a gas connection for free is ending on 30 September 2020. The Union cabinet had approved an extension till end September for availing free cooking gas cylinders under PMUY.

4) 5% tax will be levied on foreign fund transfer

Any amount sent abroad to buy foreign tour packages, and every other foreign remittance made above ₹7 lakh, will attract a tax-collected-at source (TCS) beginning 1 October unless tax is already deducted at source (TDS) on that amount. While the tax on foreign tour packages will be 5% for any amount, for other foreign remittances the tax will kick in only for the amount spent above ₹7 lakh.

5) Sweet sellers will need to display 'best before date

Sweet shops will now have to declare the 'best before date' of non-packaged or loose sweets available in their shop. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has directed the sweet shop owners to adhere to the protocol from 1 October.

6) New health insurance rules to be implemented

The changes in the health insurance cover have of course being introduced in the aftermath of Covid-19. The prices for premium health services will eventually rise. The new health insurance rules to be introduced post-Covid-19 inclusion will make 17 permanent illnesses outside the cover.

7) Buying television sets can be expensive

Open cell panels will attract 5% import duty from 1 October, with the government saying that a duty exemption expiring at the end of this month will not be extended . As part of 'Atmanirbhar Bharat' the government is keen to expand domestic production capacity for open cell panels so that imports can be curbed. The one-year exemption given to the item expires today, 30 September.

8) RBI’s new credit and debit card rules

The Reserve Bank of India (RBI) has issued new guidelines to secure debit and credit cards. These changes will be effective from 1st October 2020. According to the new guidelines, card users will now be able to register opt-in or opt-out of services, spend limits, etc. for international transactions, online transactions as well as contactless card transactions.

9) FSSAI bans blending of mustard oil with any other cooking oil

Food regulator FSSAI has banned blending of mustard oil with any other cooking oil with effect from October 1. In a letter to commissioner of food safety of all states and Union Territories, FSSAI said the "blending of mustard oil with any other edible oil in India has been prohibited with effect from October 1, 2020.

10) New Tax Collected at Source (TCS) regime

The Income Tax Department issued guidelines for applicability of TCS provision which requires an e-commerce operator to deduct 1 per cent tax on sale of goods and services. The new Tax Collected at Source (TCS) regime will come into effect from October 1 . The Finance Act, 2020 inserted a new section 194-O in the Income-tax Act 1961 which mandates that with effect from October 1, 2020, an e-commerce operator shall deduct income tax at the rate of 1 per cent of the gross amount of sale of goods or provision of service or both, facilitated through its digital or electronic facility or platform.

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हाउसिंग लोन पर ब्याज व् मूल ऋण पुनर्भुगतान पर आयकर छूट

आयकर अधिनियम के तहत हाउसिंग लोन पर ब्याज व् मूल ऋण पुनर्भुगतान पर आयकर छूट से सम्बंधित ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य  

ये सभी करदाताओं को पता है कि स्वयं के रहने के लिए काम में लिए जाने वाले घर की खरीद, निर्माण या रिपेयर पर लिए गए गृह ऋण पर आयकर अधिनियम के तहत ब्याज की छूट मिलती है लेकिन ये छूट क्लेम करते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान नहीं रखने पर बाद में परेशानी का सामना करना पड सकता है जैसे:

1. कि जिस व्यक्ति द्वारा गृह ऋण के ब्याज या मूल भुगतान की छूट ली जा रही है, उस घर का रजिस्टर्ड मालिक होना अनिवार्य है, यदि कोई व्यक्ति घर का रजिस्टर्ड मालिक नहीं होने पर भी छूट क्लेम करता है तो पूर्णतः आयकर कानून के प्रावधानों के विपरीत है|

2. कि अक्सर लोन की पात्रता बढ़ने के लिए पति / पत्नी, भाई, माता, पिता वगैरह का नाम भी गृह ऋण में CO-BORROWER  के रूप में जोड़ दिया जाता है, लेकिन केवल CO-BORROWER  होने या उनके नाम से हाउसिंग लोन ब्याज व् पुनर्भुगतान का सर्टिफिकेट जारी होने के कारण कानूनन वो गृह ऋण पर ब्याज या मूल पुनर्भुगतान की छूट के लिए पात्र नहीं हो सकते| 

3. कि कई बार देखा जाता है कि मकान निर्माण हेतु लिए जाने वाले ऋण का उपयोग मकान निर्माण की बजाय अन्य व्यक्तिगत कार्यों हेतु कर लिया जाता है और बैंक के सर्टिफिकेट के आधार पर ब्याज व् मूल ऋण पुनर्भुगतान की छूट ले ली जाती है जो की कानूनन पूरी तरह गलत है | जांच के दौरान गलत छूट लेने का तथ्य साबित होने पर अधिक दर पर आयकर के साथ ही ब्याज व् पेनल्टी का भुगतान भी करना पड सकता है अतः अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार से छूट की पात्रता की जांच करवाए बिना छूट लेना महँगा पड सकता है|

4. कि एक गृह ऋण पर ब्याज की छूट लेने हेतु एक अन्य अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा ऋण लेकर मकान खरीद या निर्माण या रिपेयर में उक्त ऋण राशि पूर्णतः उपयोग करने के बाद उक्त ऋण राशि का भुगतान भी उसके स्वयं के द्वारा किया जाना चाहिए जबकि कई मामलों में ये पाया जाता है कि CO-BORROWER  जो कि रजिस्टर्ड मालिक नहीं है, उसके द्वारा किये गए भुगतान पर भी रजिस्टर्ड मकान मालिक द्वारा छूट ले ली जाती है जो कि पूरी तरह अमान्य है और पकडे जाने पर अधिक दर से टैक्स व् ब्याज के अलावा पेनल्टी भी देय होगी|

5. कि आजकल गृह ऋण लेने के कुछ समय बाद बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा टॉप-अप लोन स्वीकृत कर दिया जाता है जो कि किसी भी उपयोग में लिया जा सकता है उसे पहले से खरीदे गए या निर्मित्त मकान हेतु उपयोग लेने की बाध्यता नहीं होती, ऐसे सभी ऋण गृह ऋण की किसी भी प्रकार की छूट के लिए पात्र नहीं होते हैं बल्कि केवल उक्त टॉप-अप लोन को व्यापार में काम में लेकर व्यापारिक लाभ हानि खाते में उक्त ब्याज की छूट कानूनी रूप से ली जा सकती है|

6. कि मकान के सह-स्वामी (जॉइंट ओनरशिप) के मामलों में यदि ऋण सह-स्वामियों द्वारा एक साथ लिया गया है और निर्माण / खरीद में ऋण राशि उपयोग लेने के बाद पुनर्भुगतान सभी सह-स्वामियों द्वारा नहीं करके समस्त भुगतान किसी एक व्यक्ति के खाते से ही किया जा रहा है तो ऐसे मामलों में केवल उस व्यक्ति के मालिकाना हिस्से जितनी पुनर्भुगतान व ब्याज की राशि की छूट उक्त व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है अन्य सह-स्वामी द्वारा भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें छूट अमान्य होगी अतः सह स्वामियों के मामलों में सभी द्वारा छूट की पात्रता के लिये अपने अपने हिस्से की ऋण राशी का भुगतान स्वयं के खाते से करना चाहिए या फिर एक जॉइंट बैंक खाता खुलवाकर उसमें से भुगतान किया जाना चाहिए |

7. कि कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों द्वारा पहले से बने हुए घरों पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) की बजाय हाउसिंग लोन के रूप में ऋण स्वीकृत करवाया जाता है और उक्त ऋण राशि का उपयोग भी व्यापार या अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनों हेतु किया जाता है जबकि सर्टिफिकेट हाउस लोन का जारी किया जाता है और कई करदाताओं द्वारा उक्त छूट का लाभ भी ले लिया जाता है जो कि कानूनन बिलकुल गलत है अतः इस सम्बन्ध में कर्दतों को जागरूक करके गलत छूट लेने से बचने की सलाह देना ही श्रेयस्कर है |

8. कि एक अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि गृह ऋण पर ब्याज की छूट लेने के लिए ऋण केवल बैंक या वित्तीय संस्थानों से लेना ही अनिवार्य नहीं है वरन करदाता द्वारा अपने रिश्तेदारों, मित्रों या अन्य से ऋण लेकर उसका उपयोग मकान खरीद या निर्माण में करने पर उस पर दिए गए ब्याज की गृह ऋण पर ब्याज के रूप में छूट ली जा सकती है परन्तु ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान पर छूट उपलब्ध नहीं है|         

गृह ऋण पर ब्याज व् पुनर्भुगतान राशि की छूट आयकर बचाने का एक अत्यंत ही कारगर उपाय है अतः कभी भी घर की खरीद या निर्माण हेतु भूखंड की खरीद से पूर्व अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट / कर सलाहकार से उचित कानूनी सलाह लेकर ही भूखंड या मकान के रजिस्टर्ड मालिक के विषय में निर्णय लें और दीर्घ अवधि तक कानूनी रूप से गृह ऋण पर ब्याज व् पुनर्भुगतान राशि की आयकर में छूट का लाभ लें।

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मोरेटोरियम पीरियड की EMI पर ब्याज माफी का गाइडलाइंस

सरकार ने गाइडलाइंसजारी किया की जिन कर्जदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल ऋण 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वे योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे

त्योहारी सीजन में कर्जदारों को उपहार देते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बुधवार को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6 महीने की अवधि तक के लिए चक्रविधि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच आने वाले अंतर के अनुग्रह राशि के तौर पर भुगतान से संबंधित गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के कर्जे पर ब्याज पर ब्याज माफी संबंधी दिशानिर्देशों पर अपनी मुहर लगा दी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को आरबीआई (RBI) की तरफ से  COVID-19 की वजह से उत्पन्न संकट को देखते हुए कर्ज लौटाने को लेकर दी गयी मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को जल्द- से -जल्द लागू करने का निर्देश दिया था उसके बाद यह दिशानिर्देश आया है।

Department of Financial Services(वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक कर्जदार संबंधित ऋण खाते पर योजना का लाभ ले सकते हैं। 📈📈यह लाभ 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के लिये है। इसके अनुसार जिन कर्जदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल ऋण 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वे योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे। 

✅✅इस योजना के तहत आवास ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, वाहन कर्ज, MSME,व्हाइट गुड्स प्रोडक्ट्स और खपत के लिये लिया गया कर्ज (Housing loan, education loans, credit card dues, auto loans, MSME loans,consumer durable loans and consumption loans)आएगा।

इस गाइडलाइन के मुताबिक बैंक और वित्तीय संस्थान पात्र कर्जदारों के ऋण खाते में मोहलत अवधि के दौरान चक्रविधि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की राशि जमा करेंगे। यह सुविधा उन सभी पात्र कर्जदाताओं के लिये है जिन्होंने RBI द्वारा 27 मार्च, 2020 को घोषित योजना के तहत पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्ज लैटाने को लेकर दी गयी छूट का लाभ उठाया है। वित्तीय संस्थान संबंधित कर्जदार के खाते में रकम डालकर उसके भुगतान के लिये केंद्र सरकार से दावा करेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकारी खजाने पर इस योजना के क्रियान्वयन में 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

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नकद भुगतान एवं आयकर कानून

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (3) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, एकल स्वामित्व फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कम्पनी द्वारा किसी भी व्यावसायिक खर्च या माल खरीद के सम्बन्ध में एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000/- दस हज़ार से अधिक नकद या बेयरर चेक से भुगतान करने पर आय की गणना करते समय उक्त खर्च या खरीद की कोई छूट नहीं मिलेगी (कुछ विशिष्ट परिस्थितियों व् कृषि सम्बन्धी मामलों को छोड़कर) और ट्रक भाड़े के सम्बन्ध में दस हज़ार की जगह 35,000/- रुपये तक के नकद भुगतान की छूट है | 

🖋️इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है कि कुछ करदाताओं द्वारा अपनी आय को कम करने के उद्देश्य से 10,000/- दस हज़ार से ज्यादा नकद भुगतान किये गए खर्चों को प्रतिदिन 10,000/- से कम दिखाकर बुक्स ऑफ़ एकाउंट्स में प्रविष्टि कर दी जाती है जिससे इनकी छूट मिल सके लेकिन उक्त नकद खर्चों को टुकड़ों में दिखाना 01/04/2020 से आपको इससे भी बड़ी परेशानी में डाल सकता है क्योंकि धारा 271 एएडी के तहत बही खातों में गलत प्रविष्टि करने पर 100% की पेनल्टी लग सकती है

कई मामलों में खरीद या खर्चों के बिल जो कि दस हज़ार से ज्यादा के होते हैं और करदाता द्वारा उक्त पूरे बिल का भुगतान नकद में किया जाता है लेकिन बिना किसी सबूत के अर्थात अलग अलग तारिख की प्राप्ति रसीद या अकाउंट कन्फर्मेशन), नकद भुगतान को अलग अलग तारीखों में 10 हज़ार से कम दिखाकर उक्त खर्चों की छूट ले ली जाती है और सामान्यतया ऑडिट के दौरान भी उक्त खर्चों को केवल सेल्फ मेड वाउचर के आधार पर allow कर दिया जाता है|

🖋️इसके अतिरिक्त कुछ करदाता वेतन, किराये व् अन्य मासिक खर्चों का भुगतान प्रतिमाह 10,000 से ज्यादा होने पर माह में एक से अधिक बार भुगतान दिखा देते हैं लेकिन उचित प्रमाण / रसीद के बिना उक्त खर्चों को साबित करना मुश्किल हो सकता है|

🖋️उपरोक्त परिस्थिति में 10 हज़ार से कम भुगतान साबित नहीं होने पर आयकर विभाग द्वारा धारा 40 ए (3) के तहत पूरा खर्चा DISALLOW करने के साथ साथ धारा 271 एएडी के तहत बही खातों में गलत प्रविष्टि करने पर 100% अमाउंट की पेनल्टी भी लग सकती है, अतः बिना उचित दस्तावेजी सबूतों के 10 हज़ार से अधिक के बिलों का बहीखातों में टुकड़ों में प्रविष्टि करने से बचें और 10 हज़ार से ज्यादा के बिलों का भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही करें  ।

सीए. योगेश बिड़ला

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Analysis of web-movie Scam 1992 in Practical Life

पिछले कुछ दिनों से Scam 1992-The Harshad Mehta Story वेब सीरीज़ देख रहा था ! दिमाग में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, बीएसई, बुल, बेयर, scam, पत्रकार, सीबीआई, सक्सेस और डाउनफॉल ही घूम रहे हैं। एकबारगी फ़िल्म ने सोचने पर मजबूर किया। मौटे तौर पर कुछ बातें समझ आईं। 

💥जब आप तरक्की करते हैं, उसी क्षेत्र में पहले से स्थापित लोगों की आपसे जलने लगती है। आपकी एक गलती उन्हें आपका शिकार करने का मौका देती है।

💥मुसीबत में आपके परिवार के अलावा आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता।

💥कुछ अलग तरह के  साथी एक तरह से दुश्मन होते हैं, जो मौका लगते ही चौका लगाते हैं।

💥हर्षद को एक समय स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा गया। पर जब वे एक बार फंसे, फंसते ही चले गए। 

💥जिन पर आपका भरोसा होता है, वे सिवाय तसल्ली या आशवासन के कुछ नहीं देते। 

💥आप कितने ही पैसे वाले क्यों न हों, जब समय विपरीत आता है, आपके घर की कील तक बिक जाती है।

💥माया और काया का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। जिस हर्षद ने लेक्सस कार को 10 लाख अतिरिक्त देकर खरीदा, वह अस्पताल में लकड़ी की बेंच पर दम तोड़ गया।

🎯और हां, दस रुपए से दस लाख बना लिए जाएं तो रुक जाना चाहिए। उसे फिर से दाव पर करोड़ नहीं रोड़ मिलती है। सबको प्रॉफिट बनाकर देने वाला मार्केट कभी वापस भी लेता है। लालच बुरी बला है।

💥बड़ा बनने के फेर में गलती सबसे होती है पर जो उस वक़्त उसे बड़ा बनने में मदद कर रहे होते हैं, बुरा वक़्त आते ही निकल लेते हैं। डूबते सूरज के साथ कोई डूबना नहीं चाहता। जब यही सूरज उग रहा होता है, उसकी चमक में जगमगाना सब चाहते हैं।

enjoy watching this movie..........

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नया कृषि बिल 2020

1 - किसानो को सरकारी समर्थन मूल्य लागू रहेगा । 

2 - इसके अलावा किसान समर्थन मूल्य से अधिक देने पर दूसरे व्यापारी और उधोगपति को भी फसल बेचने को स्वतंत्र होगा । 

3 - कृषि खरीद मंडी समाप्त ।

4 - पहले किसानो को अनिवार्य रूप से फसल इस मंडी के रजिस्टर्ड दलालो ( जैसे किसी पार्टी के नेता- कार्यकर्ता ही होते थे ) उनको ही बेचना अनिवार्य था । अब यह बिचौलिए दलाल समाप्त ।     

5 - पहले विभिन्न प्रकार के टैक्स किसानो को ही भरने पडते थे अब फसल खरीदने वाले को देना होगा ।

5 - किसान को अपने राज्य मे ही फसल भेजने की अनिवार्यता से मुक्ति मिल गई है । अब किसान अधिक मुल्य मिलने पर दूसरे शहर / राज्य में भी बेच सकता है । 

6- अगर किसान की फसल कोई नही खरीद रहा है तो किसान न्यूनतम सरकारी समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच सकता है ।

7 - इस कानून के अनुसार अब सरकार और व्यापारी को तीन दिन के अंदर किसानो को पैसा देना अनिवार्य होगा । 

8 - किसानो को अब अपने फसल के लिए कोर्ट का चक्कर नही लगाना होगा । क्षेत्र का SDM ही व्यापारी से पैसा किसान को दिला देगा । 

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आयकर प्रावधानों में TCS संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव

अब आपको अपनी बिक्री पर, 1 अक्टूबर 2020 से TCS कलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। 

♦प्रश्न-यह प्रावधान किस करदाता पर लागू होगा।

उत्तर-उपरोक्त प्रावधान सभी करदाताओं जिनका की वित्त वर्ष 2019-20 मैं टोटल बिक्री 10 करोड़ से अधिक है, उन पर लागू होगा।

यदि ऐसे करदाता किसी एक खरीदार को वित्त वर्ष में 50 लाख से ज्यादा का माल बेचते हों तो 50 लाख से ऊपर की बिक्री पर बिल  में ही टीसीएस कलेक्ट कर के गवर्नमेंट को जमा कराना होगा।

♦प्रश्न-टीसीएस की रेट क्या होगी।

उत्तर-पीसीएस की रेट 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 0.075% होगी। 1 अप्रैल 2021 से 0.1% होगी। यदि खरीददार के पास वैलिड पेन हो तो अन्यथा 5 परसेंट से टीसीएस कलेक्ट करना होगा।

♦प्रश्न- विक्रेता की उपरोक्त प्रावधानों के लिए क्या-क्या जिम्मेदारी हैं।

उत्तर-विक्रेता को बिक्री पर विक्रय बिल में टीसीएस चार्ज करना होगा और ऐसे टीसीएस को गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराना होगा। उसके पश्चात टीसीएस की रिटर्न भी भरनी होगी।

♦प्रश्न-टीसीएस को गवर्नमेंट ट्रेजरी में कब जमा कराना है।

उत्तर-टीसीएस को क्रेता से पेमेंट मिलने पर जमा कराना है अतः टीसीएस जमा कराने का दायित्व कलेक्शन बेसिस पर है ना कि बिल बेसिस पर।

♦प्रश्न-यदि 30 सितंबर 2020 तक किसी क्रेता को 50 लाख तक की बिक्री की है और उसके पश्चात 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक 10 लाख की बिक्री की है तो टीसीएस किस राशि पर जमा कराना है।

उत्तर-टीसीएस 50 लाख से ऊपर की राशि 10 लाख पर ही जमा कराना है।

♦प्रश्न-टीसीएस को बिल में कहां और कैसे दर्शाना है और इसका जीएसटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

उत्तर- टीसीएस को बिल में जीएसटी चार्ज करने के पहले दिखाना है और जीएसटी, सेल वैल्यू प्लस टीसीएस की अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा।

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TCS under section 206 Income Tax Act in India

 A new section 206C(1H) has been introduced under income tax act in last budget applicable with effect from 01.10.2020. 

Broader Applicability of section - if the total turnover of FY19-20 crossed Rs. 10Crores. 

Brief of this section - 

1. The person (being the seller of any goods) is required to collect tax at source (TCS) @ 0.10% on COLLECTION of sales from buyer, if the total collection exceeds Rs. 50 Lakhs per person in aggregate in a financial year.

2. Monthly collection of such tax at source (TCS) to be paid within 7th day of next month. 

Noting point -

A. Here collection means only collection. Collection may be against any sales made prior to 01.10.2020 or of any previous years even. 

B. Collection means including GST or any taxes levied. (However, a clarification must come on this point to exclude GST portion, but till today no clarification issued)

Practical examples - 

Eg. (a)Suppose total collection of a single party in a year is Rs.45 Lacs, then such TCS provision is not applicable.

(b) Suppose total collection of a single party in a financial year is Rs. 75Lacs, then TCS is to be collected on 25 lacs (75lakhs minus 25 Lakhs)

To do - 

So accordingly plan your business / operation and incorporate it in your sales order systems and also inform the applicable buyers to pay such extra money (TCS) w.e.f 01.10.2020 over and above the amount of original invoices raised. 

And obviously the buyer will get credit of such TCS.

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ITR फाइल करने के 10 फायदे

समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के कई फायदे भी हैं । आज हम आपको ऐसे ही 10 फायदो के बारे में बता रहे हैं :

01. नुकसान (कैपिटल लॉस) की भरपाई ~~ अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और उसमें कमजोरी की वजह से आपकी पूंजी घट जाती है तो इसे कैपिटल लॉस कहते हैं. समय पर आईटीआर भरने का फायदा यह है कि आप भविष्य में होने वाले इस तरह के लाभ से नुकसान को समायोजित (एडजस्ट) कर सकते हैं.

02. कारोबार के लिए लाभदायक ~~ अपना कारोबार शुरू करने में आईटीआर बहुत महत्वपूर्ण है. इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर दिखाना पड़ेगा. किसी सरकारी विभाग में ठेका हासिल करने के लिए पिछले पांच साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है.

03. बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लेना सुविधाजनक ~~अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आईटीआर आपकी आमदनी साबित करने का सबसे पुख्ता सबूत है. होम या कार लोन के लिए बैंक ग्राहक से 2-3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं. अगर आपके पास आईटीआर की कॉपी है तो आपको लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है. अगर आप अपनी जरूरत के लिए क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो भी आईटीआर मददगार साबित हो सकता है. क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक ग्राहक के इनकम टैक्स रिटर्न से ही उनके कर्ज लेने-चुकाने की क्षमता का आंकलन करते हैं.

04. बड़े लेन-देन में जरूरी ~~अगर आप अधिक पैसे का कोई लेन-देन करते हैं तो आईटीआर आपके लिए मददगार साबित होता है. समय पर आईटीआर फाइल करते रहने की वजह से प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने, म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा नहीं होता.

05. TDS क्लेम के लिए आवश्यक ~~अगर आपकी कमाई पर किसी ने टैक्स काटा (स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस) है तो उसे वापस लेने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है. अगर आप फ्रीलांसिंग या घर से बैठकर कोई काम करते हैं और आपकी आमदनी करयोग्य नहीं है, फिर भी आपको पेमेंट करने वाला टीडीएस काट सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसी ही स्थिति है तो आयकर रिटर्न भर कर आप टीडीएस रिफंड ले सकते हैं.

06. ज्यादा बीमा कवर मिलेगा ~~अगर आप एक करोड़ रुपये का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांग सकती हैं. वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए आईटीआर पर ही भरोसा करती हैं.

07. वीजा पाने में सुविधा ~~अगर आप कारोबार या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर जरूरी है. बहुत से विदेशी दूतावास वीजा आवेदन में पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं. अगर आपके पास आईटीआर है तो आपको अन्य व्यक्ति की तुलना में वीजा पाने में आसानी होती है.

08. पैनल्टी से मुक्ति ~~इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर देरी हो जाती है तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. सही समय पर आईटीआर फाइल कर पैनल्टी से बचा जा सकता है, अगर आप सही समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा भी नहीं होता.

09. पते का सबूत ~~इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपके निवास का पक्का प्रमाण है. आप इसका उपयोग सभी सरकारी काम में कर सकते हैं. अगर आप आधार या पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप आईटीआर को पते के सबूत के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

10. ब्याज से मिल सकती है राहत ~~अगर आपको इनकम टैक्स चुकाना है और समय पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आपको देर से रिटर्न फाइल करने पर आयकर के साथ ब्याज चुकाना पड़ सकता है. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 234A के तहत आप पर जुर्माना भी लग सकता है. समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भर देने से आप जुर्माने या ब्याज से बच सकते हैं.

If you want to avail all benefits, as mentioned above....please file your Income Tax Return within  time limit. This circulation is just for gaining knowledge & sharing for public benefit information...

Written by :

CA Yogesh Birla

Director
Birla WP Management
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RBI regime on opening of current accounts & cash-credit accounts

1. New rules likely to benefit corproate lenders like SBI, BOB, PNB, will take away CA float from banks like HDFC, ICICI, Axis which have good cash Mgmt products, but don’t lend to mid-corproates.

2. Now banks can’t open current accounts for borrowers who have a cash credit account with any other bank.If borrowers don’t have any cash-credit account with any bank, they fall under 3 categories-Those w/ under-5cr loans from banks: for these cos banks can open curr Acct

3. For Borrowers with 5-50 cr loans from banking system, only lending banks may open curr Acct., non lending banks may only open collection accts ie these accounts can receive money which have to be paid into the cash-credit Acct.

4. For borrowers w/ over 50 cr loans, one lender bank has to open an escrow account &only this bank can open current Acct. Other banks can open collection accts , but no Non fund based facility can be given on balances in these accts; non-lending banks can’t open CAs

5. small banks will be hit-For cash-credit &overdraft (CC/OD) facility, banks with over 10% exposure can open CC/OD accts; other lenders can have collection accounts; but have to debit money only to CC/OD accounts of banks that have more than10% exposure to borrower

6. Intent of new curr Acct & CC/OD rules is to ensure banks who have lent, can monitor cash flows of borrower. But this makes it tough for smaller banks to garner fresh current accounts,as they are unlikely to have 10% exposure to a co

7. Bankers await FAQ from RBI on how &when database on lenders wil be put together Drawing from RBIs CRILIC and other credit bureaus. Also how wil these be monitored. New rules however diluted versus discussion paper which was more favourable to lending banks

8. Companies having term loans of below ₹5 crores still can open current account,in  other than the loan given bank and deposit money to other current accounts defaulting term loan installments...

Written by :

CA Yogesh Birla

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