1 - किसानो को सरकारी समर्थन मूल्य लागू रहेगा ।
2 - इसके अलावा किसान समर्थन मूल्य से अधिक देने पर दूसरे व्यापारी और उधोगपति को भी फसल बेचने को स्वतंत्र होगा ।
3 - कृषि खरीद मंडी समाप्त ।
4 - पहले किसानो को अनिवार्य रूप से फसल इस मंडी के रजिस्टर्ड दलालो ( जैसे किसी पार्टी के नेता- कार्यकर्ता ही होते थे ) उनको ही बेचना अनिवार्य था । अब यह बिचौलिए दलाल समाप्त ।
5 - पहले विभिन्न प्रकार के टैक्स किसानो को ही भरने पडते थे अब फसल खरीदने वाले को देना होगा ।
5 - किसान को अपने राज्य मे ही फसल भेजने की अनिवार्यता से मुक्ति मिल गई है । अब किसान अधिक मुल्य मिलने पर दूसरे शहर / राज्य में भी बेच सकता है ।
6- अगर किसान की फसल कोई नही खरीद रहा है तो किसान न्यूनतम सरकारी समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच सकता है ।
7 - इस कानून के अनुसार अब सरकार और व्यापारी को तीन दिन के अंदर किसानो को पैसा देना अनिवार्य होगा ।
8 - किसानो को अब अपने फसल के लिए कोर्ट का चक्कर नही लगाना होगा । क्षेत्र का SDM ही व्यापारी से पैसा किसान को दिला देगा ।
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